राजनीति
महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य: विप्लव
Sept. 29, 2024, 2:42 p.m.
97
काठमाडौँ , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव सीले हालको संविधानले महिला, दलित, जनजाति, र उत्पीडित समुदायलाई अपेक्षित अधिकार नदिएको भन्दै संविधान संशोधनको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित 'महिला सुरक्षाका चुनौती र समाधान' विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले संविधानमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार, दीर्घकालीन रूपमा समाजवाद नै महिलालाई सशक्त बनाउने मार्ग हो।
विप्लवले संविधान संशोधनको विषयमा जनतामा चिन्ता रहेको बताए, किनकि हाल सत्तासीन पार्टीहरूले प्रस्ताव गरिरहेको संशोधनले नागरिकका प्राप्त अधिकारलाई पनि कटौती गर्न सक्ने डर छ। उनले भने, "संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ, तर यसले महिला, दलित, जनजाति, र अन्य उत्पीडित वर्गका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ।"
उनले माओवादी जनयुद्धका क्रममा महिलाको महत्वपूर्ण सहभागितालाई सम्झाउँदै ४० प्रतिशत महिला जनयुद्धमा सक्रिय भएको तथ्य प्रस्तुत गरे। साथै, २०५७ सालमा माओवादीले महिला, दलित, जनजाति, किसान, र युवा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरे पनि २०६४ सालपछि ती एजेन्डाहरू कमजोर पारिएको र त्यसले आन्दोलनमा अन्योलता ल्याएको बताए।
महासचिव विप्लवले महिला हिंसा र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य कुनै राजनीतिक दलको मात्र जिम्मेवारी नभई सबैको साझा मुद्दा भएको उल्लेख गरे। उनले संसद, सडक, र राजनीतिक दलहरूले आ-आफ्नो ठाउँबाट महिला अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एमाले नेता बिन्दा पाण्डे, कांग्रेस नेता पुष्पा भुसाल, र अन्य विज्ञहरूले पनि महिला सुरक्षाका चुनौती र समाधानका उपायहरूबारे विचार प्रस्तुत गरे।
